पृष्ठभुमी:
२०८० साल बैशाख १२ गते , मङ्गलबार काठमाण्डु महानगरपालिकाले एउटा तामझामका साथ ‘पुस्तकविहिन शुक्रबार, शिक्षामा सीप’ कार्यक्रम को सुरूवात गर्यो । सुरूमा काठमाण्डु महानगरपालिका मा कक्षा ९-१२ सम्मका विद्यार्थी लक्षित कार्यक्रमले बिभिन्न १० वटा विधामा ९० घण्टाको तालिम संचालन गरेको र हाल यो कार्यक्रम व्यापक बनाउँदै लागेको छ । ९० घण्टे तालिमका लागि कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्य कला र कपाल शैली (हेयर स्टायल), काष्ठकला तथा नक्कासी (कुँदेर बेलबुट्टा भर्ने काम), पाक कलालगायत १० वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्। फेसन डिजाइन र कपडा निर्माण, घरमा तार र बिजुली जडान (वायरिङ एण्ड इलेक्ट्रिकल), विपद् पूर्वतयारीका लागि भवन निर्माणको रैथाने (परम्परागत) कला, मोबाइल र विद्युतीय सामान, पाइप जडान तथा मर्मत, कला र मूर्तिकला विधालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर मान्यता प्राप्त संस्था/निकायबाट प्रशिक्षण प्रशिक्षक तालिम लिएका व्यक्ति तालिमका प्रशिक्षक हुनेछन्। तालिम सञ्चालनका लागि शिक्षा अधिकारीको अध्यक्षतामा ‘छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति’ समेत गठन गरिएको छ।
यही कुराको अनुशरण गर्दै देशका विभिन्न स्थानीय तह र केही शिक्षण संस्थाले आफ्नो अनुकुलता अनुरुप यस्तै कार्यक्रम संचालन गरेका छन् ।
यो कार्यक्रमको औचित्य
सीपमूलक शिक्षा
नेपालसहित संसारभर नै शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन आइरहेका छन् । अहिले शिक्षा व्यवसायीकरणतिर उन्मुख भइरहेको छ । पहिले शिक्षा भन्नेबित्तिकै ज्ञान आर्जन गर्ने माध्यम मानिन्थ्यो । त्योभन्दा अलि पछिका दिनमा शिक्षा रोजगारीमूलक हुनुपर्छ भनियो । फेरि शिक्षा जीवनोपयोगी हुनपर्छ भन्ने पनि आयो । शिक्षा ज्ञान, जीवनोपयोगी र रोजगारीलगायत विषयलाई त जोडेरै आएको छ । तर, अबको शिक्षा भनेको व्यवसायीकरण उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने भएको छ । व्यवसाय उन्मुख शिक्षा आवश्यक भएको कुरामा बहस हुन थालेको छ । शिक्षाको महत्व र आवश्यकता बुझे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अन्योल छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुरुको अवस्थामा लगानी नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिका, युवाहरूमा लगानी नै गर्नुपर्छ । यो लगानीले देशको विकास र भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर केही पनि पाइएन भन्ने हुँदैन । किनभने बालबालिका नै भविष्यका कर्णाधार, मेरुदण्ड हुन् । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । तर, यसको प्रतिफल भने प्रत्यक्ष हुँदैन वा दीर्घकालीन रूपमा मात्र प्रतिफल पाउन सकिन्छ ।
देशमा विकास, स्थायित्व, शान्तिका लागि शिक्षा क्षेत्रले जति अरू क्षेत्रले प्रतिफल दिन सक्दैन । थोरै लगानी गर्दा पनि शिक्षा क्षेत्रले धेरै प्रतिफल दिन्छ । जस्तै : सरकारले जुन–जुन विद्यार्थीमा लगानी गर्छ, भोलि ती विद्यार्थीले विभिन्न क्षेत्रमा गएर काम गरेको हुन्छ । अध्ययन गरेको क्षेत्रमा काम गर्नासाथ उसले देश विकासमा सहयोग गर्ने नै भयो । पहिला विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नका लागि बाहिरबाट मानिस ल्याउनुपथ्र्यो । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारले नेपालमै सजिलै जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । पहिला धेरै धनराशि शिक्षाका लागि बाहिर पठाउनुपथ्र्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।
शिक्षामा लगानी भयो भने भोलिका दिनमा राम्रा उद्यम गरेर पनि व्यक्तिले कर तिर्छ । त्योभन्दा पनि यसले राज्य र समाजलाई धेरै योगदान दिन्छ । एउटा शिक्षित व्यक्तिले कहिले पनि गलत गर्न सक्दैन । उसलाई मैले गलत काम गर्नुहुँदैन भन्ने जानकारी हुन्छ । मैले अनावश्यक झगडा गर्नुहुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भन्ने ज्ञानको विकास हुन्छ । अहिले हामीलाई शान्ति, सुरक्षा प्रत्याभूति चाहिएको छ । यो सबै शिक्षाबाटै सम्भव छ । त्यसले शिक्षामा लगानी गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।
आज शिक्षामा लगानी गरियो भने मात्र भोलिका दिनमा शान्ति, सुरक्षामा जुन खर्च गर्नुपरेको छ, त्यसको आवश्यकता रहँदैन । शिक्षामा लगानी गरेपछि भोलि जुन विद्यार्थी आउँछन् उनीहरूको सीपले आयात घटाउन सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि हुन्छ । प्रविधिको क्षेत्रमा विकास हुन्छ । जुन हामीले सबै अरू देशमा निर्भर हुनुपरेको छ । त्यसको अन्त्य हुन सक्छ । प्रतिफलको हिसाब गर्ने हो भने अंकगणितीय हिसाबकिताब यसको छैन । तर, यसको उपलब्धि ठूलै हुन्छ ।
राम्रो नीति आवश्यक
राजनीतिक दलले जनताको आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्छ । नीति, नियम, ऐन, कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नीति, ऐन–कानुन निर्माण भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्छन् । मन्त्रालय स्थिर सरकार हो । सरकार परिवर्तन हुँदै जाँदा राजनीतिमा परिवर्तन हुन्छ । तर, मन्त्रालयमा परिवर्तन आउँदैन । शिक्षामा लगानी यति गर्नुपर्छ भन्ने सदनमै निर्णय हुन्छ । त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने, कता खर्च गर्ने भन्ने कुरा कर्मचारीतन्त्रले नै गर्ने हो । मलाई लाग्छ, हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएको छैन भन्न मिल्दैन ।
पर्याप्त रूपमा नभएको भने स्वीकार गर्नुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्था नै बलियो छैन । हरेक क्षेत्रलाई समेटेर बजेट बनाउनुपर्छ । यी सबैलाई हेर्दा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले बजेट दिएको छ । सरकारले गरेको लगानीको सदुपयोग गर्ने हो भने हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्र अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
पहिले सरकारी विद्यालय धेरै थिए, निजी कम थिए । सरकारी विद्यालयमा सरकारकै लगानी बढी हुन्थ्यो । सरकारलाई पनि आर्थिक भार भएर होला पछि केही विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा परिवर्तन गरेको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयले आफैँ स्रोत व्यवस्थापन गरेर पनि काम गरिरहेका छन् । अगाडि बढेको अवस्था छ । निजी विद्यालयको संख्या पनि धेरै नै बढेको छ । कुलमध्ये ३० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढिरहेका छन् । यसले सरकारको आर्थिक भार कम ग¥यो । निजी विद्यालयले धानेको ३० प्रतिशतलाई सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ । लगानी क्षेत्रमा सरकारको मात्र होइन, निजी क्षेत्र र समुदायको पनि उत्तिकै लगानी छ, योगदान छ ।
पछिल्लो समय नेपालको पाठ्यक्रमहरूमा पनि परिवर्तन आएको छ । ज्ञान, रोजगारी दिने मात्र होइन, आफ्नै व्यवसाय गर्ने, उद्यमी नै बन्ने र बनाउने भनेर पाठ्क्रममा परिवर्तन गरिएको छ । कोही इलेक्ट्रोनिक सामग्री बनाउन पोख्त होलान्, कोही सिकर्मी, डकर्मी होलान् । कोही कृषिमा अब्बल होलान् । ज्ञान मात्र हासिल गरेर हाम्रो देशलाई पुगेको छैन । कृषि, पर्यटन, प्रविधिका क्षेत्रमा उद्यमी बनाउने किसिमले पाठ्यक्रमको विकास भएको छ । सबै उच्च शिक्षा अध्ययनमा जाँदैनन् । बीचमै तालिम लिन्छन् । आ–आफ्ना उद्यम सञ्चालन गर्छन् । शिक्षाको महत्वपूर्ण भाग भनेको पनि सीप हासिल गर्नु, तालिम दिनु हो । शिक्षाले व्यक्तिलाई उद्यमी बनाउन धेरै सहयोग गर्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आइसकेको छ । जस्तै : पहिला हामी विद्यालय भन्थ्यौँ । अब त्यो विद्यालय संस्थाका रूपमा विकसित भइसकेको छ । संस्थाका रूपमा आइसकेपछि यसभित्र विभिन्न विभाग हुन्छन् । कसैले शिक्षाको पाटो हेर्छ । कसैले उद्यमशीलताको पाटो हेर्छ । कसैले प्रविधिको पाटोलाई हेरेको हुन्छ । विद्यालयभित्र पनि धेरै विभाग हुन्छन् ।
विद्यालय संस्थाका रूपमा विकास भएको हुनाले हामीले पनि विद्यालयमा लगानी बढाउनुपर्छ । लगानी आवश्यक पनि हुन्छ । पहिला कक्षामा गएर चक र डस्टरका भरमा शिक्षकले पढाउँथे, विद्यार्थीले सोहीअनुसार पढ्थे । शिक्षा क्षेत्र सस्तो थियो । कम लगानी गर्दा पनि पुग्थ्यो । अब अहिले त्यो रहेन । अहिले ज्ञानका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप, उद्यमशीलता, रोजगारी, सीप विकास भन्ने विषय उठेको छ । त्यसअनुसार शिक्षा धेरै महँगो हुँदै गएको छ । ती आवश्यकता पूरा गर्दा निजी विद्यालय महँगो भएको छ । सरकारी क्षेत्रका विद्यालय पनि महँगो भएका छन् । यसले सरकारलाई पनि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपरेको छ ।
पाठ्क्रममा उद्यमशीलतादेखि रोजगारी, जीवनोपयोगी शिक्षा, ज्ञान आर्जनलगायत थपियो । तर, व्यवस्थापनको पाटो भने मजबुत बनाउन सकिएको छैन । नीति बनाइरहने, छलफल गरिरहने भन्दा पनि जुन आवश्यकता अहिले देशलाई छ, आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । लगानी त आवश्यकता पर्छ नै । लगानीको साथसाथै व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो पाटो हो ।
हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको लगानी मात्र होइन, व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्तिको पाटो पनि हो । नयाँ शिक्षा प्रणालीअनुसार अगाडि बढ्न नयाँ जनशक्ति नै चाहियो । जसले जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको के हो, बालबालिकालाई उद्यमी कसरी बनाउने, प्रविधिको क्षेत्रमा कसरी पोख्त बनाउने भन्ने कुराको सजिलै जानकारी दिन सकोस् । होइन भने नयाँ पाठ्यक्रम ल्याउनु नै हुँदैन थियो ।
पाठ्यक्रम आइसक्यो । अब व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने ? नगर्दा हाम्रो देशमा पटकपटक शिक्षाको बारेमा राम्रो शिक्षा भएन । विद्यार्थीका लागि आवश्यक शिक्षा भएन भन्ने कुरा उठ्छ । तपाईंले सुरु गर्नु हामी ज्ञान मात्र दिन्छौँ भनेको भए सबै ज्ञानकै खोजीमा हुन्थे । किताबमै पढ्ने हुन्थे । किताबमा जाने भन्ने हुन्थे । वेलावेलामा उद्यमशीलता चाहियो, जीवनोपयोगी, रोजगारमूलक शिक्षा चाहियो भन्ने कुरा उठ्यो । त्यो सबैलाई सरकारले जोड्दै गएको छ । जोड्दै गएअनुसारको व्यवस्थापन भने गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि सरकारले अन्तक्र्रिया, छलफल गर्नुपर्छ ।